प्रथम (1951-56)
कृषि व सिंचाई को प्राथमिकता ।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952),भाखड़ा नांगल व चम्बल परियाजनाएँ तथा चितरंजन रेल कारखाना प्रारम्भ किया गया।
द्वितीय (1956-61)
तीव्र औद्योगिक विकास को प्राथमिकता व समाजवादी ढाँचे द्वारा आर्थिक विकास। महालनोबिस मॉडल पर आधारित।
1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ।
भिलाई, राउरकेला व दुर्गापुरा के इस्पात कारखाने स्थापित।
तृतीय (1961-66)
कृषि को पुनः सर्वोच्च प्राथमिकता।
आत्मनिर्भर एवं स्वयंस्फूर्त अर्थव्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य।
1966 में बोकारो इस्पात कारखाना शुरू।
चतुर्थ(1969-74)
कृषि को प्रधानता।
स्थिरता के साथ विकास व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य।
पंचम (1974-78)
गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य।
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारम्भ।
26 जून, 1975 में देश में आपातकाल लागू।
जनता सरकार द्वारा यह योजना एक साल पूर्व मार्च,78 में समाप्त
छठी (1980-85)
गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन तथा ऊर्जा को प्राथमिकता
सातवीं (1985-90)
खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता एवं सामाजिक न्याय सहित विकास पर बल।
आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू।
आठवीं (1992-97)
तीव्र विकास दर के साथ रोजगार सृजन करते हुए निर्धनता व प्रादेशिक असमानता मिटाना मुख्य लक्ष्य।
मानव विकास को पहली बार सर्वोच्च प्राथमिकता।
उदारीकरण, वैश्वीकरण व राजकोषीय सुधारों पर अत्यधिक बल।
जॉन. डब्ल्यू. मिलर के मॉडल पर आधारित योजना।
नवम् (1997-2002)
नवीं योजना को प्रारम्भ होने के लगभग 2 वर्ष बाद फरवरी, 1999 में स्वीकृति प्रदान की गई।
ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता।
न्यायपूर्ण वितरण व समानता के साथ विकास की रणनीति अपनाई गई जिसमें निम्न चार आयामों को प्राथमिकता दी गई:
(a) गुणवत्तायुक्त जीवन
(b) रोजगार संवर्द्धन ।
(c) क्षेत्रीय संतुलन
(d) आत्मनिर्भरता
दसवीं (2002-07)
समानता पर आधारित सतत विकास पर बल।
पहली बार राज्यवार विकास दर का निर्धारण।
केन्द्र व राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में सुधार की पहली बार पहल।
वंचित विशेष लक्षित समूह पर ध्यान।
ग्यारहवीं (2007-12)
देश की 11वीं योजना में विकास दर 8 प्रतिशत अर्जित की गई जो
अब तक की सभी योजनाओं में सर्वाधिक है।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)
योजना आयोग ने वर्ष 2012 से 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
इस योजना के अंतर्गत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से सब्सिडी युक्त नकद हस्तांतरण को सुलभ बनाना
इस योजना में (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) कृषि क्षेत्र में विकास की दर को 4% तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है
2017 तक गरीबी को 10% कम करते हुए कार्य करना
योजना आयोग ने वर्ष 2012 से 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
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